बालशिक्षण महाग आहे असे दिसते. पण खरे पाहता ते महाग नाही. उलट बालशिक्षणाचा आधार हाच फार महाग पडतो आहे. आपण त्या दृष्टीने हिशेब करीत नाही.  म्हणून ते आपल्या लक्षात येत नाही.

आज प्राथमिक शिक्षणाचा सर्वत्र प्रसार करायचा आहे व ते फुकट मिळेल असे करावयचे हे काम सर्व प्रांतांनी हाती घेतले आहे. सहा वर्षानंतर शिक्षणाची सुरुवात होते. कुठेकुठे सात वर्षे पुरी झाल्यावर शिक्षण सुरू होते. खेडेगावी या वयाची मुले स्वतःच्या पोटापुरते मिळवू लागतात. मुले गुरे चारावयाला जातात किंवा इतर कामे करतात. तेव्हा त्यांची शाळेत  फार अनियमित हजेरी असते. मुलींना त्यांची लहान भावंडे सांभाळावयाची असतात, तेव्हा एकंदरीत नियमितपणे कशीतरी शाळेत दोनतीन वर्ष शिकतात. फार तर चौथी इयत्ता पुरी करून त्यांना कुठेतरी नोकरी करावयची असते. त्यांचे काम बहुतेक अशा प्रकारचे असते की, तिथे अक्षर ज्ञानाचा उपयोगच पडत नाही. तेव्हाच थोडे दिवसात ते शिकलेले विसरून जातात. सोळासतरा वर्षाच्या वयाला मुलगा पुन्हा कोरा करकरीत निरक्षरच असाच होतो. इतर शिक्षणाचे तर ठीक पण अक्षर ओळखही रहात नाही. तेव्हा अशा तऱ्हेचे हे प्राथमिक शिक्षण देशाला किती महाग पडते! देशाचे कोट्यावधी रुपये ज्या प्राथमिक शिक्षणापायी खर्च होतात त्या शिक्षणाची ही गत होते. तरी सुद्धा प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार सार्वत्रिक करणे हे देशहिताचे  समजले जाते. आणि पूर्व प्राथमिक शिक्षण  खर्चाळ म्हणून ते अनावश्यक व देशाला न मानवणारे असे समजले जाते.

देशात सगळीकडे पूर्व प्राथमिक वयाला (२|| ते ६) मुलामुलींच्या शिक्षणाला सुरुवात होईल तर ही पुढची निरक्षरता पुष्कळ कमी होईल. लहानपणाची मनावर पडलेली छाप कधी विसरली जात नाही. अक्षरओळखही टिकून राहील. कारण प्राथमिक शाळांतून फक्त ठराविक चालणारी पाठ्य पुस्तके करून घेतात त्या प्रमाणे बालमंदिरातून होत नसते. वाचनाची खरी गोडी लावली जाते. तेव्हा अक्षर ज्ञान जास्त टिकण्याचा संभव असतो.

 हे तर अक्षरज्ञानापुरते झाले. पण जीवनाचे इतर जे संस्कार इथे मिळतात, त्यांची किंमत कशी करता येईल? सामाजिक जीवन योग्य रीतीने कसे करायचे याची तालीम जी बालमंदिरातून दोनतीन वर्षाच्या  कोवळ्या वयापासून  मिळते, त्याची किंमत कशी निघेल ? ब्राह्मण, भंगी, हिंदू- मुसलमान, श्रीमंत गरीब अशा विषमय विचार व आचारांना  या वयापासूनच मुक्ती मिळाली, तर त्याचे उद्घाटन करण्याचे संस्कार ३ ते १० वर्षापर्यंत म्हणजे  सतत सात वर्षापर्यंत त्यांच्या मनावर पडत गेले, तरच ते टिकण्याचा जास्त संभव आहे. आजतर या चांगल्या संस्काराचा अभाव व दूषित संस्कारांनी भरपूर असा समाज वाढतो आहे. हे सर्व शिक्षण आपल्याला किती महाग पडते याचा आढावा रुपये आणि पैसे मध्येही काढता येईल. पण महात्माजी  यांच्या मृत्यूची किंमत कशी काढता येईल? लाखो निष्पाप जिवांची आहुती धर्म व जाती द्वेषाला पडते, त्यांचे माप काय व कसे काढायचे?

मूल दोन वर्षाचे झाल्यापासून सुसंस्कार त्याच्यावर पडत गेले, ते जर स्वावलंबी  झाले, स्वतःच्या बुद्धीनी काम करावयास शिकले.स्वतः निरनिराळे प्रयोग करावयास शिकले, प्रयत्न करायची शक्ती त्यांच्यात येऊ लागली, हाती घेतलेले काम एकाग्रतेने करावयास शिकले,  एकमेकांच्या हक्काचे रक्षण करत वागावयास शिकले तर या सर्वांचे मूल्य शिक्षणखात्यावर होणाऱ्या सर्व रकमेपेक्षा अधिक नाही का ?

आज प्राथमिक शिक्षणाला पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची जोड नसल्यामुळे ती निरुपयोगी होत आहे. आजचे प्राथमिक शिक्षण हे पायाशिवायच्या घरासारखे आहे, हे आपण अजून विचारात घेत नाही. पूर्व प्राथमिक शिक्षण न झाल्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाचे नुकसान जर पैशामध्ये मोजावयाचे झाले तर मला वाटते लाखापेक्षाही जास्त मोठा आकडा होईल.

वर वर पाहता ही साधनसामुग्री खर्चाळ वाटते पण त्यामुळे होणारी बुद्धीची वाढ व जीवन घडण्याचा लाभ ध्यानात घेतला तर ती मुळीच खर्चाची नाही. पण असा हिशोब पुष्कळांना पटत नाही. म्हणून सरळ हिशोब केला तरी हे शिक्षण फार खर्चाळ होत नाही. ही शिक्षणसाधने एकदा घेतली की दहा पंधरा वर्षे सहज टिकतात. इतक्या वर्षात जितकी मुले ही साधने वापरतील त्या सर्वांवर जर याचा खर्च वाटला तर आताच्या महागाईच्या दिवसात मुलामागे एक रुपयापेक्षा जास्त येणार नाही. दुसरी योग्य व्यवस्था केली तर साधनांचा खर्च मुलामागे वार्षिक चार आण्यापेक्षा जास्त येणार नाही. स्वतःच्या व्यक्तित्वाचा विकास साधणाऱ्या मुलाला त्यापासून जो फायदा होतो त्याचा विचार करता वार्षिक चार आणे खर्च म्हणजे काहीच नाही. तरीसुद्धा फक्त आरंभीच्या  खर्चाच्या आकड्यामुळे फार खर्चाची फार खर्चाची असा शिक्का त्यावर पडला आहे. आपल्या गरीब देशाला हे शिक्षण घेणे परवडणार नाही असे  सार्वत्रिक मत झाले आहे. आणि हाच शिक्का प्रचलित राहिला आहे.

हल्लीची बालमंदिरे मुलांच्याकडून मिळणाऱ्या फीवरच चालतात. म्हणून मुलांच्या फीसुद्धा ४ रु. पासून १५ रु. अशी घेण्यात येते. अशा बालमंदिरात जाणारी मुलेही थोडीच असतात. त्यामुळे ज्या लोकांना इतकी फी देणे परवडत नाही अशा हजारो लोकांच्या मनावर हे बालमंदिराचे शिक्षण फार महाग अशी छाप पडलेली आहे. याचे कारण बालमंदिरांच्या संचालकांना फुकट शिक्षण देणे परवडत नाही. सरकार किंवा म्युनिसिपालिटी त्यांच्याकडे पाहातही नाही. अशा रीतीने ही छाप दिवसेंदिवस जास्त जास्तच पसरते आहे.

गरीब मुलांना हे शिक्षण कशा तऱ्हेने देता येईल याचा विचार सर्वांनी मिळून केला पाहिजे. प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे सरकार जरी याची जबाबदारी संपूर्णपणे न घेऊ शकले तरी ज्या ज्या लोकांनी बालमंदिरे काढली आहेत त्यांना तरी सढळ हातांनी मदत केली पाहिजे. म्हणजे त्यांचे पाहून म्युनिसीपालिटी व लोकल बोर्डे त्यांचा कित्ता गिरवतील.

याशिवाय पुष्कळ सुशिक्षित स्त्रियांनीही जर मनात आणले तर या क्षेत्रात त्या फुकट किंवा कमी पगारात काम करू शकतील. हे शिक्षण साधने फार महाग असतात म्हणून महाग पडते असे नाही तर शिक्षकांना जास्त पगार द्यावा लागतो म्हणून ते जास्त महाग झाले आहे. सध्याच्या महागाईच्या काळात शिक्षक पोटापुरते मागतो यात वावगे काहीच नाही. व त्यात त्यांचा काही दोषही नाही. असे पगारदार शिक्षक मुलांच्या फीवर चालणाऱ्या बालमंदिरात असोत. पण सेवामंदिरातून वगैरे तर खाऊन पिऊन सुखी असणाऱ्या भगिनींनी फुकट काम केले पाहिजे आताशी अशा श्रीमंत भगिनी बालमंदिरांचे संचालन करावयाला पुढे येतात. रोज उठून फंड गोळा करून आणणे त्रासाचे होते, तेव्हा शिक्षकाच्या पगारात काटकसर करावयास पाहातात. यामुळे आजकाल बालमंदिराचे संचालकही मिलमालकाच्या प्रमाणे शिक्षकवर्गात अप्रिय वर्ग होऊन बसला आहे. पण अशा श्रीमंत बायका जर नुसते संचालन करण्यापेक्षा स्वतः काम करावयास पुढे सरसावतील तर त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या पगारदार शिक्षकवर्गात त्यांच्याविषयी मान उत्पन्न होईल व त्यांनाही त्या शिक्षकांच्या अडचणी काय आहेत, वगैरे चांगल्या समजतील. व काम करीत असल्याने कामावर देखरेखही चांगली ठेवता येईल.

यात अशक्य असे काहीच नाही. याशिवाय हजारो क्रीडांगणे करता येतील. मुंबईसारख्या ठिकाणी एक एक शेठजी एका क्रीडांगणाचा खर्च सहज देऊ शकेल. मिलमालक व कारखानदार त्यांच्या त्यांच्या मजुरांच्या मुलांसाठी क्रीडांगणे काढू शकतील. अशा तऱ्हेने जर या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न सर्वांनी मिळून हाती घेतला तर त्याच्या काहीतरी दृश्य परिणाम आपल्या ध्यानात येईल. सध्या तर बालशिक्षणाचा प्रयोग म्हणजे टिटवीने समुद्र हापसण्यासारखा हास्यास्पद व परिणामरहित आहे, पण या तुरळक तुरळक प्रयत्नांना जोर आणण्यासाठी सरकार व म्युनिसिपालिटीने संपूर्णपणे मदत दिली पाहिजे, हाच एक रस्ता आहे

पूर्वापार चालत आलेले खोटे समज तसेच चालू ठेवणे यात देशाचे अहित आहे. किंबहुना तो देशद्रोहच आहे.

आपण देशातील खनिज संपत्ती संभाऴतो. पाण्याचीही जोपासना करतो. पण मानवी संपत्त्ती धुळीला मिळवणे यात काही दूरदर्शीपणा नाही. निर्जीव वस्तूंसाठी जर कोटयवधी रुपये खर्चावयाची आपली तयारी असली तर त्यातच देशाचे खरे हित आहे.

(शिक्षण पत्रिका, वर्ष १६, अंक १०, ऑक्टोबर १९४८)